The Kovvada Nuclear Park project is proposed to be setup in which State? / कोव्वाडा परमाणु पार्क परियोजना को किस राज्य में स्थापित करने का प्रस्ताव है?
(1) Rajasthan / राजस्थान
(2) Uttar Pradesh / उत्तर प्रदेश
(3) Andhra Pradesh / आंध्र प्रदेश
(4) Karnataka / कर्नाटक
(SSC CGL Tier-I (CBE) Exam. 31.08.2016)
Answer / उत्तर :-
(3) Andhra Pradesh / आंध्र प्रदेश
Explanation / व्याख्या :-
Kovvada Atomic Power Project is a proposed 6,600 MW nuclear power station in Andhra Pradesh. U.Sbased Westinghouse Electric Corporation will supply AP-1000 nuclear reactors to Nuclear Power Corporation of India (NPCIL) for this prestigious project. Andhra Pradesh will get 50 per cent of the power to be produced at the atomic power plant.
The Kovvada nuclear power plant was proposed in 2015. It is a six giga watt Light Water Reactor plant in Ranasthalam block of Srikakulam district. It is being set up by the Nuclear Power Corporation of India Limited, with the reactors provided by GE Westinghouse. The project spans over 2,079.79 acres in seven villages lining the coast and is estimated to displace about 8,000 people.
The displaced communities are largely fishing communities, who rely on the sea for their livelihood, and agriculturalists who grow paddy, coconut, banana and corn, among other crops. In 2015, when land acquisition began, the affected communities protested saying that this would impact their livelihoods and demanded that the social impact assessment be completed before land acquisition. They also demanded more information on the project and the safety precautions that were being taken.
While acquisition was being pursued by the government, in March 2017, Westinghouse filed for bankruptcy, after which the project was stuck. However, the state government announced in December 2017 that the land acquisition for the project was successfully completed. This was because 791 acres of the required 2,079 acres are government lands, making the land acquisition process easier.
By 2018, the US government claimed that it was emerging out of bankruptcy and would be able to deliver the reactors on time.
Despite the land acquisition order being issued in November 2015, the order said that acquisition proceedings will be carried out according to the Land Acquisition Act of 1894. The government issued the notification as per the states policyResettlement and Rehabilitation (R&R) for Project Affected Families, 2005. The 2015 acquisition order appears to be unavailable online for review.
By September 2019, only 80 per cent of the compensation was paid for the acquired lands. Rehabilitation and compensation packages were provided to 1,850 of 1,892 beneficiaries. Further, while compensation of INR 18 lakh per acre was eventually agreed to be paid, the displaced farmers questioned the disparity in paying INR 48 lakh per acre to the displaced in Amravati. Even though all people living within those 30odd kilometres will be exposed to high doses of radiation, compensation is being given only to those whose lands have been acquired.
As of December 2019, the Environment Impact Assessment report for the project remains incomplete, according to the status on the official online portal for environmental clearances.
कोव्वाडा परमाणु ऊर्जा परियोजना आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित 6,600 मेगावाट का परमाणु ऊर्जा केंद्र है। अमेरिका स्थित वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन इस प्रतिष्ठित परियोजना के लिए न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआईएल) को एपी-1000 परमाणु रिएक्टरों की आपूर्ति करेगा। आंध्र प्रदेश को परमाणु ऊर्जा संयंत्र में उत्पादित होने वाली बिजली का 50 प्रतिशत मिलेगा।
कोव्वाडा परमाणु ऊर्जा संयंत्र 2015 में प्रस्तावित किया गया था। यह श्रीकाकुलम जिले के राणास्थलम ब्लॉक में एक छह गीगावाट लाइट वाटर रिएक्टर संयंत्र है। यह जीई वेस्टिंगहाउस द्वारा प्रदान किए गए रिएक्टरों के साथ, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जा रहा है। यह परियोजना तट के किनारे के सात गांवों में 2,079.79 एकड़ में फैली हुई है और लगभग 8,000 लोगों के विस्थापित होने का अनुमान है।
विस्थापित समुदाय बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने वाले समुदाय हैं, जो अपनी आजीविका के लिए समुद्र पर निर्भर हैं, और कृषिविद जो अन्य फसलों के बीच धान, नारियल, केला और मक्का उगाते हैं। 2015 में, जब भूमि अधिग्रहण शुरू हुआ, तो प्रभावित समुदायों ने यह कहते हुए विरोध किया कि इससे उनकी आजीविका प्रभावित होगी और मांग की कि भूमि अधिग्रहण से पहले सामाजिक प्रभाव का आकलन पूरा किया जाए। उन्होंने परियोजना और सुरक्षा सावधानियों के बारे में अधिक जानकारी की भी मांग की।
जबकि सरकार द्वारा अधिग्रहण का पीछा किया जा रहा था, मार्च 2017 में, वेस्टिंगहाउस ने दिवालिएपन के लिए दायर किया, जिसके बाद यह परियोजना अटक गई। हालांकि, राज्य सरकार ने दिसंबर 2017 में घोषणा की कि परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। ऐसा इसलिए था क्योंकि आवश्यक 2,079 एकड़ में से 791 एकड़ सरकारी भूमि है, जिससे भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आसान हो जाती है।
2018 तक, अमेरिकी सरकार ने दावा किया कि वह दिवालियेपन से बाहर निकल रही है और समय पर रिएक्टरों को वितरित करने में सक्षम होगी।
नवंबर 2015 में भूमि अधिग्रहण आदेश जारी होने के बावजूद आदेश में कहा गया है कि अधिग्रहण की कार्यवाही 1894 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार की जाएगी। सरकार ने राज्य की नीति के अनुसार परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास और पुनर्वास (आर एंड आर) के लिए अधिसूचना जारी की, 2005. 2015 का अधिग्रहण आदेश समीक्षा के लिए ऑनलाइन अनुपलब्ध प्रतीत होता है।
सितंबर 2019 तक, अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजे का केवल 80 प्रतिशत भुगतान किया गया था। 1,892 लाभार्थियों में से 1,850 को पुनर्वास और मुआवजा पैकेज प्रदान किया गया। इसके अलावा, जबकि 18 लाख रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा अंततः भुगतान करने के लिए सहमत हो गया था, विस्थापित किसानों ने अमरावती में विस्थापितों को प्रति एकड़ 48 लाख रुपये का भुगतान करने में असमानता पर सवाल उठाया था। भले ही उन 30 किलोमीटर के भीतर रहने वाले सभी लोग विकिरण की उच्च खुराक के संपर्क में आ जाएंगे, लेकिन मुआवजा केवल उन्हीं को दिया जा रहा है जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया है।
पर्यावरण मंजूरी के लिए आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल पर स्थिति के अनुसार, दिसंबर 2019 तक, परियोजना के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट अधूरी है।