The package technology which brought about Green Revolution comprised manily of / हरित क्रांति लाने वाली पैकेज तकनीक में निम्नलिखित शामिल हैं:

The package technology which brought about Green Revolution comprised manily of / हरित क्रांति लाने वाली पैकेज तकनीक में निम्नलिखित शामिल हैं:

 

(1) man-power, mechanical cultivators and electricity / मानव-शक्ति, यांत्रिक कृषक और बिजली
(2) changes in crop pattern, industrialisation and chemical fertilizers / फसल पैटर्न, औद्योगीकरण और रासायनिक उर्वरकों में परिवर्तन
(3) irrigations, bio-chemical fertilizers and high-yield varieties of seeds / सिंचाई, जैव-रासायनिक उर्वरक और बीजों की उच्च उपज वाली किस्में
(4) electricity, irrigation and introduction of dry farming / बिजली, सिंचाई और शुष्क खेती की शुरूआत

(SSC Combined Matric Level (PRE) Exam. 13.05.2001)

Answer / उत्तर : –

(3) irrigations, bio-chemical fertilizers and high-yield varieties of seeds / सिंचाई, जैव-रासायनिक उर्वरक और बीजों की उच्च उपज वाली किस्में

Explanation / व्याख्यात्मक विवरण :-

Using seeds with superior genetics was the scientific aspect of the Green Revolution. The Green Revolution was a technology package comprising material components of improved high yielding varieties of two staple cereals (rice and wheat), irrigation or controlled water supply and improved moisture utilization, fertilizers, and pesticides, and associated management skills.

The term green revolution was first used by William Gaud and Norman Borlaug is the Father of the Green Revolution.

In the year 1965, the government of India launched the Green Revolution with the help of a geneticist, now known as the father of the Green revolution (India) M.S. Swaminathan. The movement of the green revolution was a great success and changed the country’s status from a food-deficient economy to one of the world’s leading agricultural nations. It started in 1967 and lasted till 1978.

Green Revolution In India  

The Green Revolution within India led to an increase in agricultural production, especially in Haryana, Punjab, and Uttar Pradesh. Major milestones in this undertaking were the development of a high-yielding variety of seeds of wheat and rust-resistant strains of wheat.

Knowledge of the Green revolution in India is important from the point of view of various competitive exams. Candidates preparing for bank exams, SSC, RRB, Insurance exam, or other Government exams must keep abreast with the green revolution as questions related to this topic are asked in the general awareness section of the exams.

Aspects of Green Revolution in India

• High Yielding Varieties (HYV)
• Mechanization of Agriculture
• Use of Chemical Fertilizers and Pesticides
• Irrigation

Green Revolution

The Green Revolution is referred to as the process of increasing agricultural production by incorporating modern tools and techniques. Green Revolution is associated with agricultural production. It is the period when agriculture of the country was converted into an industrial system due to the adoption of modern methods and techniques like the use of high yielding variety seeds, tractors, irrigation facilities, pesticides, and fertilizers. Until 1967, the government majorly concentrated on expanding the farming areas. But the rapidly increasing population than the food production called for a drastic and immediate action to increase yield which came in the form of the Green Revolution.

The method of green revolution focused on three basic elements, that are:

1. Using seeds with improved genetics (High Yielding Variety seeds).
2. Double cropping in the existing farmland and,
3. The continuing expansion of farming areas

Prime Minister Narendra Modi approved the Umbrella Scheme Green Revolution – ‘Krishonnati Yojana’ in the agriculture sector for the period of three years from 2017 to 2020 with the Central Share of Rs. 33,269.976 crore.The Umbrella scheme Green revolution- Krishonnati Yojana comprises 11 Schemes under it and all these schemes look to develop the agriculture and allied sector in a scientific and holistic manner so as to increase the income of farmers by increasing productivity, production, and better returns on produce, strengthening production infrastructure, reducing the cost of production and marketing of agriculture and allied produce. The 11 schemes that are part of the Umbrella Schemes under the Green revolution are:

1. MIDH – Mission for Integrated Development of Horticulture – It aims to promote the comprehensive growth of the horticulture sector, enhance the production of the sector, improve nutritional security, and increase income support to household farms.
2. NFSM – National Food Security Mission – This includes NMOOP – National Mission on Oil Seeds and Oil Palm. The aim of this scheme is to increase the production of wheat pulses, rice, coarse cereals and commercial crops, productivity enhancement, and area expansion in a suitable manner, enhancing farm level economy, restoring soil fertility and productivity at the individual farm level. It further aims to reduce imports and increase the availability of vegetable oils and edible oils in the country.
3. NMSA – National Mission for Sustainable Agriculture – the aim is to promote sustainable agriculture practices that are best suitable to the specific agro-ecology focusing on integrated farming, appropriate soil health management, and synergizing resource conservation technology.
4. SMAE – Submission on Agriculture Extension – this scheme aims to strengthen the ongoing extension mechanism of State Governments, local bodies, etc. achieving food security and socio-economic empowerment of farmers, to forge effective linkages and synergy amongst various stakeholders, to institutionalize program planning and implementation mechanism, support HRD interventions, promote pervasive and innovative use of electronic and print media, interpersonal communication, and ICT tools, etc.
5. SMSP – Sub-Mission on Seeds and Planting Material – This aims to increase the production of quality seed, upgrade the quality of farm-saved seeds and increase SRR, strengthen the seed multiplication chain, and promote new methods and technologies in seed production, processing, testing, etc., to strengthen and modernize infrastructure for seed production, storage, quality, and certification, etc.
6. SMAM – Sub-Mission on Agricultural Mechanisation – aims to increase the reach of farm mechanization to small and marginal farmers and to the regions where availability of farm power is low, to promote ‘Custom Hiring Centres’ to offset the adverse economies of scale arising due to small landholding and high cost of individual ownership, to create hubs for hi-tech and high-value farm equipment, to create awareness among stakeholders through demonstration and capacity building activities, and to ensure performance testing and certification at designated testing centres located all over the country.
7. SMPPQ – Sub Mission on Plant Protection and Plan Quarantine – the aim of this scheme is to minimize loss to quality and yield of agricultural crops from insects, pests, weeds, etc., to shield our agricultural bio-security from the incursions and spread of alien species, to facilitate exports of Indian agricultural commodities to global markets, and to promote good agricultural practices, particularly with respect to plant protection strategies and strategies.
8. ISACES – Integrated Scheme on Agriculture Census, Economics, and Statistics – this aims to undertake the agriculture census, undertake research studies on agro-economic problems of the country, study the cost of cultivation of principal crops, fund conferences, workshops, and seminars involving eminent agricultural scientists, economists, experts so as to bring out papers to conduct short term studies, improve agricultural statistics methodology and to create a hierarchical information system on crop condition and crop production from sowing to harvest.
9. ISAC – Integrated Scheme on Agricultural Cooperation – aims to provide financial assistance for improving the economic conditions of cooperatives, remove regional imbalances, to speed up cooperative development in agricultural processing, storage, marketing, computerization, and weaker section programs; ensuring the supply of quality yarn at reasonable rates to the decentralized weavers and help cotton growers fetch a remunerative price for their produce through value addition.
10. ISAM – Integrated Scheme on Agricultural Marketing – this scheme aims to develop agricultural marketing infrastructure; to promote innovative technologies and competitive alternatives in agriculture marketing infrastructure; to provide infrastructure facilities for grading, standardization, and quality certification of agricultural produce; to establish a nation­wide marketing information network; to integrate markets through a common online market platform to facilitate pan-India trade in agricultural commodities, etc.
11. NeGP-A – National e-Governance Plan aims to bring farmer-centric & service-oriented programs; to improve access of farmers to information and services throughout the crop-cycle and enhance the reach and impact of extension services; to build upon, enhance and integrate the existing ICT initiatives of the Centre and States; to enhance efficiency and effectiveness of programs through providing timely and relevant information to the farmers for increasing their agriculture productivity.

1. Introduced High Yielding Variety seeds in Indian agriculture. 
2. The HYV seeds were highly effective in regions that had rich irrigation facilities and were more successful with the wheat crop. Therefore, the Green Revolution at first focused on states with better infrastructure such as Tamil Nadu and Punjab.
3. During the second phase, the high yielding variety seeds were given to other states, and crops other than wheat were also included in the plan. 
4. The most important requirement for the high yielding variety seeds is proper irrigation. Crops grown from HYV seeds need good amounts of water supply and farmers could not depend on monsoon. Hence, the Green Revolution has improved the irrigation systems around farms in India.
5. Commercial crops and cash crops such as cotton, jute, oilseeds, etc were not a part of the plan. Green revolution in India mainly emphasized food grains such as wheat and rice. 
6. To enhance farm productivity green revolution increased the availability and use of fertilizers, weedicides, and pesticides to reduce any damage or loss to the crops.
7. It also helped in promoting commercial farming in the country with the introduction of machinery and technology like harvesters, drills, tractors, etc.

1. Green Revolution has remarkably increased Agricultural Production. Foodgrains in India saw a great rise in output. The biggest beneficiary of the revolution was the Wheat Grain. The production increased to 55 million tonnes in the early stage of the plan itself. 
2. Not just limited to agricultural output the revolution also increased per Acre yield. Green Revolution increased the per hectare yield in the case of wheat from 850 kg per hectare to an incredible 2281 kg/hectare in its early stage.
3. With the introduction of the Green revolution, India reached its way to self-sufficiency and was less dependent on imports. The production in the country was sufficient to meet the demand of the rising population and to stock it for emergencies. Rather than depending on the import of food grains from other countries India started exporting its agricultural produce. 
4. The introduction of the revolution inhibited a fear among the masses that commercial farming would lead to unemployment and leave a lot of the labour force jobless. But the result seen was totally different there was a rise in rural employment. The tertiary industries such as transportation, irrigation, food processing, marketing, etc created employment opportunities for the workforce.
5. The Green Revolution in India majorly benefited the farmers of the country. Farmers not only survived but also prospered during the revolution their income saw a significant rise which enabled them to shift from sustenance farming to commercial farming.

Besides the positive impact, the revolution had a gloomy side too.  Some of the negative effects of the Green Revolution are stated below:

• Retardation of agricultural growth due to inadequate irrigation cover, shrinking farm size, failure to evolve new technologies, inadequate use of technology, declining plan outlay, unbalanced use of inputs, and weaknesses in credit delivery system.
• Regional dispersal of the evolution created regional inequalities. The benefits of the green revolution remained concentrated in the areas where the new technology was used. Moreover, since the revolution for the number of years remained limited to wheat production, its benefits were mostly accrued only to wheat-growing areas.
• Interpersonal inequalities between large and small scale farmers. The new technologies introduced during the revolution called for substantial investments which were beyond the means of a majority of small farmers. Farmers having large farmlands continued to make greater absolute gains in income by reinvesting the earnings in farm and non-farm assets, purchasing land from the smaller cultivators, etc.

श्रेष्ठ आनुवंशिकी वाले बीजों का प्रयोग हरित क्रांति का वैज्ञानिक पहलू था। हरित क्रांति एक तकनीकी पैकेज था जिसमें दो प्रधान अनाज (चावल और गेहूं), सिंचाई या नियंत्रित जल आपूर्ति और बेहतर नमी उपयोग, उर्वरक, और कीटनाशक, और संबंधित प्रबंधन कौशल की उन्नत उच्च उपज वाली किस्मों के भौतिक घटक शामिल थे।

हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विलियम गौड ने किया था और नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक हैं।

वर्ष 1965 में, भारत सरकार ने एक आनुवंशिकीविद् की मदद से हरित क्रांति की शुरुआत की, जिसे अब हरित क्रांति (भारत) के जनक एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति का आंदोलन एक बड़ी सफलता थी और इसने देश की स्थिति को खाद्य-कमी वाली अर्थव्यवस्था से दुनिया के अग्रणी कृषि देशों में से एक में बदल दिया। यह 1967 में शुरू हुआ और 1978 तक चला।

भारत में हरित क्रांति

भारत के भीतर हरित क्रांति ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की, विशेषकर हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में। इस उपक्रम में प्रमुख मील के पत्थर गेहूं के उच्च उपज देने वाले किस्म के बीज और गेहूं के जंग प्रतिरोधी उपभेदों का विकास थे।

भारत में हरित क्रांति का ज्ञान विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बैंक परीक्षा, एसएससी, आरआरबी, बीमा परीक्षा, या अन्य सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को हरित क्रांति के साथ तालमेल रखना चाहिए क्योंकि इस विषय से संबंधित प्रश्न परीक्षा के सामान्य जागरूकता अनुभाग में पूछे जाते हैं।

भारत में हरित क्रांति के पहलू

• अधिक उपज देने वाली किस्में (HYV)
• कृषि का मशीनीकरण
• रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग
• सिंचाई

हरित क्रांति

हरित क्रांति को आधुनिक उपकरणों और तकनीकों को शामिल करके कृषि उत्पादन बढ़ाने की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन से है। यह वह दौर है जब देश की कृषि आधुनिक तरीकों और तकनीकों को अपनाने के कारण एक औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तित हो गई थी जैसे कि अधिक उपज देने वाले किस्म के बीज, ट्रैक्टर, सिंचाई की सुविधा, कीटनाशकों और उर्वरकों का उपयोग। 1967 तक, सरकार ने मुख्य रूप से कृषि क्षेत्रों के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन खाद्य उत्पादन की तुलना में तेजी से बढ़ती जनसंख्या ने उपज बढ़ाने के लिए कठोर और तत्काल कार्रवाई की मांग की जो हरित क्रांति के रूप में आई।

हरित क्रांति की पद्धति तीन मूल तत्वों पर केंद्रित है, जो हैं:

1. उन्नत आनुवंशिकी वाले बीजों का उपयोग (उच्च उपज देने वाले किस्म के बीज)।
2. मौजूदा खेत में दोहरी फसल और,
3. कृषि क्षेत्रों का निरंतर विस्तार

हरित क्रांति के तहत योजनाएं (भारत)

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 से 2020 तक तीन साल की अवधि के लिए कृषि क्षेत्र में छाता योजना हरित क्रांति – ‘कृषोन्नति योजना’ को केंद्रीय हिस्से के साथ मंजूरी दी। 33,269.976 करोड़। छाता योजना हरित क्रांति- कृष्णनति योजना में इसके तहत 11 योजनाएं शामिल हैं और ये सभी योजनाएं कृषि और संबद्ध क्षेत्र को वैज्ञानिक और समग्र तरीके से विकसित करने के लिए हैं ताकि उत्पादकता, उत्पादन और बेहतर तरीके से किसानों की आय में वृद्धि हो सके। उत्पादन पर रिटर्न, उत्पादन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, कृषि और संबद्ध उत्पादों के उत्पादन और विपणन की लागत को कम करना। 11 योजनाएं जो हरित क्रांति के तहत अम्ब्रेला योजनाओं का हिस्सा हैं, वे हैं:

1. एमआईडीएच – बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन – इसका उद्देश्य बागवानी क्षेत्र के व्यापक विकास को बढ़ावा देना, क्षेत्र के उत्पादन को बढ़ाना, पोषण सुरक्षा में सुधार करना और घरेलू खेतों के लिए आय समर्थन में वृद्धि करना है।
2. एनएफएसएम – राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन – इसमें एनएमओओपी – तिलहन और तेल पाम पर राष्ट्रीय मिशन शामिल है। इस योजना का उद्देश्य गेहूं की दालों, चावल, मोटे अनाज और वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन में वृद्धि, उत्पादकता में वृद्धि और उपयुक्त तरीके से क्षेत्र का विस्तार, कृषि स्तर की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना, व्यक्तिगत खेत स्तर पर मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता को बहाल करना है। इसका उद्देश्य आयात को कम करना और देश में वनस्पति तेलों और खाद्य तेलों की उपलब्धता में वृद्धि करना है।
3. एनएमएसए – सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन – उद्देश्य स्थायी कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देना है जो विशिष्ट कृषि-पारिस्थितिकी के लिए सबसे उपयुक्त हैं जो एकीकृत खेती, उपयुक्त मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकी के तालमेल पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
4. एसएमएई – कृषि विस्तार पर प्रस्तुति – इस योजना का उद्देश्य राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, आदि के चल रहे विस्तार तंत्र को मजबूत करना है। किसानों की खाद्य सुरक्षा और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण प्राप्त करना, विभिन्न हितधारकों के बीच प्रभावी संबंध और तालमेल बनाना, कार्यक्रम योजना को संस्थागत बनाना है। और कार्यान्वयन तंत्र, एचआरडी हस्तक्षेपों का समर्थन, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, पारस्परिक संचार, और आईसीटी टूल्स इत्यादि के व्यापक और अभिनव उपयोग को बढ़ावा देना।
5. एसएमएसपी – बीज और रोपण सामग्री पर उप-मिशन – इसका उद्देश्य गुणवत्ता वाले बीज का उत्पादन बढ़ाना, खेत में सहेजे गए बीजों की गुणवत्ता को उन्नत करना और एसआरआर को बढ़ाना, बीज गुणन श्रृंखला को मजबूत करना और बीज उत्पादन, प्रसंस्करण में नई विधियों और प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना है। बीज उत्पादन, भंडारण, गुणवत्ता और प्रमाणन आदि के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए परीक्षण, आदि।
6. एसएमएएम – कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन – का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों और उन क्षेत्रों में जहां कृषि शक्ति की उपलब्धता कम है, कृषि मशीनीकरण की पहुंच को बढ़ाना है, ताकि बड़े पैमाने पर उत्पन्न होने वाली प्रतिकूल अर्थव्यवस्थाओं को ऑफसेट करने के लिए ‘कस्टम हायरिंग सेंटर’ को बढ़ावा दिया जा सके। छोटे जोत और व्यक्तिगत स्वामित्व की उच्च लागत के लिए, उच्च तकनीक और उच्च मूल्य वाले कृषि उपकरणों के लिए हब बनाने के लिए, प्रदर्शन और क्षमता निर्माण गतिविधियों के माध्यम से हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए, और सभी जगह स्थित नामित परीक्षण केंद्रों पर प्रदर्शन परीक्षण और प्रमाणीकरण सुनिश्चित करने के लिए। देश।
7. एसएमपीपीक्यू – प्लांट प्रोटेक्शन एंड प्लान क्वारंटाइन पर उप मिशन – इस योजना का उद्देश्य हमारी कृषि जैव-सुरक्षा को घुसपैठ और प्रसार से बचाने के लिए कीड़ों, कीटों, खरपतवारों आदि से कृषि फसलों की गुणवत्ता और उपज को होने वाले नुकसान को कम करना है। विदेशी प्रजातियों, वैश्विक बाजारों में भारतीय कृषि वस्तुओं के निर्यात की सुविधा के लिए, और अच्छी कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए, विशेष रूप से पौध संरक्षण रणनीतियों और रणनीतियों के संबंध में।
8. आईएसएसीईएस- कृषि जनगणना, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी पर एकीकृत योजना – इसका उद्देश्य कृषि जनगणना करना, देश की कृषि-आर्थिक समस्याओं पर शोध अध्ययन करना, प्रमुख फसलों की खेती की लागत का अध्ययन करना, फंड सम्मेलनों, कार्यशालाओं और संगोष्ठियों को शामिल करना है। प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, विशेषज्ञ ताकि लघु अवधि के अध्ययन के लिए कागजात निकाले जा सकें, कृषि सांख्यिकी पद्धति में सुधार किया जा सके और फसल की स्थिति और फसल उत्पादन पर बुवाई से कटाई तक एक पदानुक्रमित सूचना प्रणाली तैयार की जा सके।
9. आईएसएईएस – कृषि सहयोग पर एकीकृत योजना – का उद्देश्य सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना, कृषि प्रसंस्करण, भंडारण, विपणन, कम्प्यूटरीकरण और कमजोर वर्ग के कार्यक्रमों में सहकारी विकास को गति देना है; विकेंद्रीकृत बुनकरों को उचित दरों पर गुणवत्ता वाले धागे की आपूर्ति सुनिश्चित करना और कपास उत्पादकों को मूल्यवर्धन के माध्यम से अपने उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में मदद करना।
10. आईएसएईम – कृषि विपणन पर एकीकृत योजना – इस योजना का उद्देश्य कृषि विपणन बुनियादी ढांचे का विकास करना है; कृषि विपणन बुनियादी ढांचे में नवीन प्रौद्योगिकियों और प्रतिस्पर्धी विकल्पों को बढ़ावा देना; कृषि उत्पादों के ग्रेडिंग, मानकीकरण और गुणवत्ता प्रमाणन के लिए बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना; एक राष्ट्रव्यापी विपणन सूचना नेटवर्क स्थापित करना; कृषि वस्तुओं आदि में अखिल भारतीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए एक सामान्य ऑनलाइन बाजार मंच के माध्यम से बाजारों को एकीकृत करना।
11. एनईजीपी-ए – राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना का उद्देश्य किसान केंद्रित और सेवा-उन्मुख कार्यक्रम लाना है; पूरे फसल चक्र में सूचना और सेवाओं तक किसानों की पहुंच में सुधार करना और विस्तार सेवाओं की पहुंच और प्रभाव को बढ़ाना; केंद्र और राज्यों की मौजूदा आईसीटी पहलों को बनाने, बढ़ाने और एकीकृत करने के लिए; किसानों को उनकी कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए समय पर और प्रासंगिक जानकारी प्रदान करके कार्यक्रमों की दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए।

हरित क्रांति (विशेषताएं)

1. भारतीय कृषि में उच्च उपज देने वाले किस्म के बीज पेश किए।
2. HYV बीज उन क्षेत्रों में अत्यधिक प्रभावी थे जहां सिंचाई की समृद्ध सुविधाएं थीं और गेहूं की फसल के साथ अधिक सफल थे। इसलिए, हरित क्रांति ने पहले तमिलनाडु और पंजाब जैसे बेहतर बुनियादी ढांचे वाले राज्यों पर ध्यान केंद्रित किया।
3. दूसरे चरण के दौरान अन्य राज्यों को अधिक उपज देने वाले किस्म के बीज दिए गए, और गेहूं के अलावा अन्य फसलों को भी योजना में शामिल किया गया।
4. अधिक उपज देने वाली किस्म के बीजों के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता उचित सिंचाई है। HYV बीजों से उगाई जाने वाली फसलों को अच्छी मात्रा में पानी की आपूर्ति की आवश्यकता होती है और किसान मानसून पर निर्भर नहीं रह सकते। इसलिए, हरित क्रांति ने भारत में खेतों के आसपास सिंचाई प्रणाली में सुधार किया है।
5. वाणिज्यिक फसलें और नकदी फसलें जैसे कपास, जूट, तिलहन आदि योजना का हिस्सा नहीं थे। भारत में हरित क्रांति ने मुख्य रूप से गेहूं और चावल जैसे खाद्यान्नों पर जोर दिया।
6. कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए हरित क्रांति ने फसलों को किसी भी नुकसान या नुकसान को कम करने के लिए उर्वरकों, खरपतवारनाशी और कीटनाशकों की उपलब्धता और उपयोग में वृद्धि की।
7. इसने मशीनरी और तकनीक जैसे हार्वेस्टर, ड्रिल, ट्रैक्टर आदि की शुरुआत के साथ देश में वाणिज्यिक खेती को बढ़ावा देने में भी मदद की।

भारत में हरित क्रांति का प्रभाव

1. हरित क्रांति ने उल्लेखनीय रूप से कृषि उत्पादन में वृद्धि की है। भारत में खाद्यान्नों के उत्पादन में भारी वृद्धि देखी गई। क्रांति का सबसे बड़ा लाभार्थी गेहूँ का दाना था। योजना के प्रारंभिक चरण में ही उत्पादन बढ़कर 55 मिलियन टन हो गया।
2. क्रांति केवल कृषि उत्पादन तक ही सीमित नहीं है बल्कि प्रति एकड़ उपज में भी वृद्धि हुई है। हरित क्रांति ने गेहूं के मामले में प्रति हेक्टेयर उपज को 850 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर अपने प्रारंभिक चरण में अविश्वसनीय 2281 किलोग्राम/हेक्टेयर कर दिया।
3. हरित क्रांति की शुरुआत के साथ, भारत आत्मनिर्भरता के रास्ते पर पहुंच गया और आयात पर कम निर्भर था। देश में उत्पादन बढ़ती आबादी की मांग को पूरा करने और आपात स्थिति के लिए इसे स्टॉक करने के लिए पर्याप्त था। भारत ने अन्य देशों से खाद्यान्न के आयात पर निर्भर होने के बजाय अपनी कृषि उपज का निर्यात करना शुरू कर दिया।
4. क्रांति की शुरूआत ने जनता के बीच इस डर को दूर कर दिया कि व्यावसायिक खेती से बेरोजगारी बढ़ेगी और बहुत सारी श्रम शक्ति बेरोजगार हो जाएगी। लेकिन देखा गया परिणाम बिल्कुल अलग था ग्रामीण रोजगार में वृद्धि हुई थी। परिवहन, सिंचाई, खाद्य प्रसंस्करण, विपणन आदि जैसे तृतीयक उद्योगों ने कार्यबल के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए।
5. भारत में हरित क्रांति ने देश के किसानों को प्रमुख रूप से लाभान्वित किया। किसान न केवल जीवित रहे, बल्कि क्रांति के दौरान समृद्ध भी हुए, उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जिससे वे जीविका खेती से व्यावसायिक खेती में स्थानांतरित हो गए।

सकारात्मक प्रभाव के अलावा, क्रांति का एक उदास पक्ष भी था। हरित क्रांति के कुछ नकारात्मक प्रभाव नीचे बताए गए हैं:

• अपर्याप्त सिंचाई कवर, सिकुड़ते खेत के आकार, नई प्रौद्योगिकियों को विकसित करने में विफलता, प्रौद्योगिकी के अपर्याप्त उपयोग, योजना परिव्यय में गिरावट, इनपुट के असंतुलित उपयोग और ऋण वितरण प्रणाली में कमजोरियों के कारण कृषि विकास की मंदता।
• विकास के क्षेत्रीय फैलाव ने क्षेत्रीय असमानताओं को जन्म दिया। हरित क्रांति का लाभ उन क्षेत्रों में केंद्रित रहा जहां नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा, चूंकि कई वर्षों तक क्रांति गेहूं के उत्पादन तक ही सीमित रही, इसका लाभ ज्यादातर गेहूं उगाने वाले क्षेत्रों को ही मिला।
• बड़े और छोटे पैमाने के किसानों के बीच पारस्परिक असमानताएँ। क्रांति के दौरान शुरू की गई नई तकनीकों ने पर्याप्त निवेश की मांग की जो कि अधिकांश छोटे किसानों के साधनों से परे थे। बड़े खेत वाले किसानों ने कृषि और गैर-कृषि संपत्ति में पुनर्निवेश करके, छोटे किसानों से भूमि खरीदकर, आय में अधिक पूर्ण लाभ अर्जित करना जारी रखा।