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Which of the following produces the most solid waste ? / निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करता है?

Which of the following produces the most solid waste ? / निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करता है?


(1) Agriculture / कृषि
(2) Nuclear Power Plants / परमाणु ऊर्जा संयंत्र
(3) Manufacturing / विनिर्माण
(4) Packaging Industry / पैकेजिंग उद्योग

(SSC CGL Tier-I (CBE) Exam. 02.09.2016)

Answer / उत्तर : – 

(3) Manufacturing / विनिर्माण


Solid waste issue: Sources, composition, disposal, recycling, and valorization - ScienceDirect


Explanation / व्याख्यात्मक विवरण :- 

Solid waste refers to solid or semisolid, non-soluble material such as agricultural refuse, demolition waste, industrial waste, mining residues, municipal garbage, and sewage sludge. It mainly results from manufacturing process such as that of factories, industries, mills, and mining operations. Some examples of solid wastes produced from manufacturing are: chemical solvents, paints, sandpaper, paper products, industrial by-products, metals, and radioactive wastes.

What is waste?
  • With urbanization, industrialization and population explosion, solid waste management has become a significant challenge for state governments and local municipal bodies in the 21st century.
  • According to experts, waste refers to the unusable material remaining after our use. In the literal sense, waste indicates ‘unwanted’ and ‘useless material’.
  • Waste can be classified into the following parts:
  • Solid Waste: Under solid waste, the waste from homes, factories or hospitals is included.
  • Liquid Waste: Any liquid based waste that comes from waste water plants and houses etc. is classified under liquid waste.
  • Dry waste: Waste which is not liquid or liquid in any form, comes under dry waste.
  • Biodegradable Waste: Any organic matter that can be synthesized by organisms in the soil into carbon-dioxide, water, and methane.
  • Nonbiodegradable Waste: Any organic matter that cannot be synthesized into carbon-dioxide, water, and methane.
  • According to the 2016 data released by the Press Information Bureau (PIB), India produces about 62 million tonnes of waste every day.
Effects on ecosystem and health
  • Several studies have revealed that wastes, if not properly managed, adversely affect specific ecosystems such as marine and coastal. Marine waste has been seen as a serious concern for the past few years. Not only does this have an impact on the productivity of marine ecosystems, but it also affects the lives of many marine species.
  • Waste also affects our health and well-being in many ways, both directly or indirectly. As methane gas contributes to climate change, clean water sources become contaminated.
  • Waste not only has an impact on the ecosystem and health, but it also increases the economic burden on society. Apart from this, a lot of money is also spent in waste management. Creating an infrastructure for waste collection, sorting and recycling is relatively expensive, although once established, recycling can generate money and create jobs.
  • According to the World Health Organization (WHO), 22 types of diseases can be controlled by improving solid waste management in India.
Waste management
  • Waste management refers to the adoption of proper procedures for collection and treatment of waste. In simple words, the only meaning of waste management is to convert waste into a valuable resource and use it.
  • Methods of Waste Management:
  • Landfill: This is currently the most popular method used for waste management. In this method the waste is collected in the vacant places around the cities. While doing this care is taken that the area where the waste is being collected is covered with soil to avoid contamination. Experts believe that if this method is designed properly then it can prove to be economical.
  • Incineration: In this method the waste is burnt at high temperature till it turns into ash. The method of waste management can be done at the level of individual, municipal and institutions. The best part of this method is that it reduces the amount of waste by 20-30%. However, this method is considered relatively expensive.
  • Pyrolysis: Under this method of waste management, solid waste is decomposed chemically without the presence of oxygen.
  • Construction and Demolition Waste Management Rules

These rules apply to building construction and all related activities from which waste is generated.
There are provisions under this rule that the waste generator which produces 20 tonnes per day and 300 tonnes per month equal or more waste, shall have to obtain suitable approval from the local body for each construction and demolition and shall be allowed to dispose of its entire waste. It has to be classified into concrete, clay, wood, plastic, brick etc. and given to the collector.
E-Waste Management Rules

The E-Waste Management Rules, 2016 came into effect from October 2016.

This rule applies to every manufacturer, producer, consumer, seller, waste collector, remediator and user etc.
Informal sector workers will be formalized and workers will be trained on e-waste management.
Prior to this rule, the E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011 was in operation.

Waste Management Challenges
  • Along with rapid urbanization there has also been an increase in solid waste generation which has hampered solid waste management to a great extent.
  • Most of the urban local bodies in India struggle to provide efficient waste management services due to lack of finance, infrastructure and technology.
  • Although segregation of waste has been made mandatory in the Solid Waste Management Rules-2016, this rule is often not followed on a large scale.
  • Most municipalities collect solid waste at open dump sites without any special treatment. Often these types of sites produce a large number of diseases causing bacteria and the diseases living nearby are also greatly affected by it. The contaminated chemicals found in groundwater from such sites cause great harm to the lives of common people.
  • Many experts also consider these sites responsible for air pollution.
  • Another problem is that most of the finance allocated for waste management goes to collection and transportation, while a small part is left for processing and disposal.
  • The waste management sector in India is mainly constituted by informal workers, most of whom are poor living in cities. Being informal workers, these people do not get functional and social security.
Way ahead
  • The country needs a comprehensive waste management policy that emphasizes the need for decentralized waste disposal practices to encourage private participants to participate in this sector.
  • The importance of citizen’s participation and participation in improving the waste management sector cannot be denied.
  • Efforts should be made to make people aware and educated about waste disposal in the country, because to bring change in the society, it is necessary to bring a change in the mindset of the people.
  • There is a need to encourage research and development to strengthen the waste management system. While policy making, our focus should be on recycling and recovery rather than creating more landfills.

ठोस अपशिष्ट ठोस या अर्ध-ठोस, अघुलनशील सामग्री जैसे कृषि कचरा, विध्वंस अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, खनन अवशेष, नगरपालिका कचरा और सीवेज कीचड़ को संदर्भित करता है। यह मुख्य रूप से विनिर्माण प्रक्रिया जैसे कारखानों, उद्योगों, मिलों और खनन कार्यों के परिणामस्वरूप होता है। विनिर्माण से उत्पादित ठोस कचरे के कुछ उदाहरण हैं: रासायनिक सॉल्वैंट्स, पेंट, सैंडपेपर, पेपर उत्पाद, औद्योगिक उप-उत्पाद, धातु और रेडियोधर्मी अपशिष्ट।

अपशिष्ट क्या है?
  • शहरीकरण, औद्योगीकरण और जनसंख्या में विस्फोट के साथ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 21वीं सदी में राज्य सरकारों तथा स्थानीय नगर निकायों के लिये एक महत्त्वपूर्ण चुनौती बन गई है।
  • विशेषज्ञों के अनुसार, अपशिष्ट का आशय हमारे प्रयोग के पश्चात् शेष बचे हुए अनुपयोगी पदार्थ से होता है। यदि शाब्दिक अर्थ की बात करें तो अपशिष्ट ‘अवांछित’ और ‘अनुपयोगी सामग्री’ को इंगित करता है।
  • अपशिष्ट को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है: 
    • ठोस अपशिष्ट (Solid Waste): ठोस अपशिष्ट के तहत घरों, कारखानों या अस्पतालों से निकलने वाला अपशिष्ट शामिल किया जाता है।
      • तरल अपशिष्ट (Wet Waste): अपशिष्ट जल संयंत्रों और घरों आदि से आने वाला कोई भी द्रव आधारित अपशिष्ट को तरल अपशिष्ट के तहत वर्गीकृत  किया जाता है।
      • सूखा अपशिष्ट (Dry waste): अपशिष्ट जो किसी भी रूप में तरल या द्रव नहीं होता है, सूखे अपशिष्ट के अंतर्गत आता है।
    • बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट (Biodegradable Waste): कोई भी कार्बनिक द्रव्य जिसे मिट्टी में जीवों द्वारा कार्बन-डाइऑक्साइड, पानी और मीथेन में संश्लेषित किया जा सकता है।
    • नॉनबायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट (Nonbiodegradable Waste:): कोई कार्बनिक द्रव्य जिसे कार्बन-डाइऑक्साइड, पानी और मीथेन में संश्लेषित नहीं किया जा सकता।
  • प्रेस सूचना ब्यूरो (Press Information Bureau-PIB) द्वारा जारी वर्ष 2016 के आँकड़ों के अनुसार, भारत में प्रतिदिन लगभग 62 मिलियन टन अपशिष्ट का उत्पादन होता है
पारिस्थितिकी तंत्र और स्वास्थ्य पर होता है प्रभाव
  • कई अध्ययनों में सामने आया है कि यदि अपशिष्ट का उचित प्रबंधन न किया जाए तो ये समुद्री और तटीय जैसे विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता हैं। समुद्री अपशिष्ट को बीते कुछ वर्षों से एक गंभीर चिंता के रूप में देखा जा रहा है। इससे न केवल समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता पर प्रभाव पड़ता है, बल्कि इससे कई समुद्री प्रजातियों का जीवन भी प्रभावित होता है।
  • प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों रूपों से अपशिष्ट हमारे स्वास्थ्य एवं कल्याण को भी कई तरह से प्रभावित करता है। जैसे- मीथेन गैस जलवायु परिवर्तन में योगदान करती है, स्वच्छ जल स्रोत दूषित हो जाते हैं।
  • अपशिष्ट से न केवल पारिस्थितिकी तंत्र और स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, बल्कि यह समाज पर आर्थिक बोझ को भी बढ़ाता है। इसके अलावा अपशिष्ट प्रबंधन में भी काफी धन खर्च होता है। अपशिष्ट संग्रहण, उसकी छंटाई और पुनर्चक्रण के लिये एक बुनियादी ढाँचा बनाना अपेक्षाकृत काफी महंगा होता है, हालाँकि एक बार स्थापित होने के पश्चात् पुनर्चक्रण के माध्यम से धन कमाया जा सकता है और रोज़गार भी सृजित किया जा सकता है।
  • विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization-WHO) के अनुसार, भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करके 22 प्रकार की बीमारियों को नियंत्रित किया जा सकता है।
अपशिष्ट प्रबंधन 
    • अपशिष्ट प्रबंधन का आशय अपशिष्ट को एकत्रित करने और उसके उपचार हेतु उचित प्रक्रिया अपनाने से है। सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि अपशिष्ट प्रबंधन का एक मात्र अर्थ अपशिष्ट को एक मूल्यवान संसाधन के रूप में बदलने और उसका उपयोग करने से है।
    • अपशिष्ट प्रबंधन की विधियाँ: 
      • लैंडफिल (Landfill): यह वर्तमान में अपशिष्ट प्रबंधन हेतु प्रयोग होने वाली सबसे प्रचलित विधि है। इस विधि में शहरों के आसपास के खाली स्थानों में अपशिष्ट को एकत्रित किया जाता है। ऐसा करते हुए यह ध्यान रखा जाता है कि वह क्षेत्र जहाँ अपशिष्ट एकत्रित किया जा रहा है, मिट्टी से ढका हो ताकि संदूषण (Contamination) से बचाव किया जा सके। जानकारों का मानना है कि यदि इस विधि को सही ढंग से डिज़ाइन किया जाए तो यह किफायती साबित हो सकती है।
      • इंसीनरेशन (Incineration): इस विधि में अपशिष्ट को उच्च तापमान पर तब तक जलाया जाता है जब तक वह राख में न बदल जाए। अपशिष्ट प्रबंधन की विधि को व्यक्तिगत, नगरपालिका और संस्थानों के स्तर पर किया जा सकता है। इस विधि की सबसे अच्छी बात यह है कि यह अपशिष्ट की मात्रा को 20-30% तक कम कर देता है। हालाँकि यह विधि अपेक्षाकृत काफी महँगी मानी जाती है।
      • यरोलिसिस (Pyrolysis): अपशिष्ट प्रबंधन की इस विधि के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट को ऑक्सीजन की उपस्थिति के बिना रासायनिक रूप से विघटित किया जाता है।
कंस्ट्रक्शन एवं डेमोलिशन अपशिष्ट प्रबंधन नियम
  • ये नियम भवन निर्माण व उससे संबंधित सभी गतिविधियों पर लागू होते हैं, जहाँ से अपशिष्ट निर्माण होता है।
  • इस नियम के अंतर्गत ये प्रावधान हैं कि जो अपशिष्ट उत्पादनकर्त्ता 20 टन प्रतिदिन व 300 टन प्रति महीने समान या उससे अधिक अपशिष्ट का निर्माण करेगा, उसे प्रत्येक निर्माण व तोड़-फोड़ के लिये स्थानीय निकाय से उपयुक्त स्वीकृति प्राप्त करनी होगी तथा उसे अपने संपूर्ण अपशिष्ट को कंक्रीट, मिट्टी, लकड़ी, प्लास्टिक, ईंट आदि में वर्गीकृत कर संग्रहकर्त्ता  को देना होगा।
ई-कचरा प्रबंधन नियम
  • ई-कचरा प्रबंधन नियम, 2016 अक्तूबर 2016 से प्रभाव में आया है।
  • ये नियम प्रत्येक निर्माता, उत्पादनकर्त्ता, उपभोक्ता, विक्रेता, अपशिष्ट संग्रहकर्त्ता, उपचारकर्त्ता व उपयोग- कर्त्ताओं आदि सभी पर लागू होता है।
  • अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को औपचारिक रूप दिया जाएगा और श्रमिकों को ई-कचरे के प्रबंधन हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा।
  • इस नियम से पहले ई-अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2011 कार्यरत था।
अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी चुनौतियाँ
  • शहरीकरण में तीव्रता के साथ ही ठोस अपशिष्ट उत्पादन में भी वृद्धि हुई है जिसने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को काफी हद तक बाधित किया है।
  • भारत में अधिकांश शहरी स्थानीय निकाय वित्त, बुनियादी ढाँचे और प्रौद्योगिकी की कमी के कारण कुशल अपशिष्ट प्रबंधन सेवाएँ प्रदान करने के लिये संघर्ष करते हैं।
  • हालाँकि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 में अपशिष्ट के अलगाव को अनिवार्य किया गया है, परंतु अक्सर बड़े पैमाने पर इस नियम का पालन नहीं किया जाता है।
  • अधिकांश नगरपालिकाएँ बिना किसी विशेष उपचार के ही ठोस अपशिष्ट को खुले डंप स्थलों पर एकत्रित करती हैं। अक्सर इस प्रकार के स्थलों से काफी बड़े पैमाने पर रोगों के जीवाणु पैदा होते हैं और आस-पास रहने वाले रोग भी इससे काफी प्रभावित होते हैं। इस प्रकार के स्थलों से जो दूषित रसायन भूजल में मिलता है वह आम लोगों के जन-जीवन को काफी नुकसान पहुँचाता है।
  • कई विशेषज्ञ इन स्थलों को वायु प्रदूषण के लिये भी ज़िम्मेदार मानते हैं।
  • एक अन्य समस्या यह है कि अपशिष्ट प्रबंधन के लिये जो वित्त आवंटित किया जाता है उसका अधिकांश हिस्सा संग्रहण और परिवहन को मिलता है, वहीं प्रसंस्करण तथा निपटान हेतु बहुत कम हिस्सा बचता है।
  • भारत में अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र का गठन मुख्यतः अनौपचारिक श्रमिकों द्वारा किया जाता है जिनमें से अधिकांश शहरों में रहने वाले गरीब होते हैं। अनौपचारिक श्रमिक होने के कारण इन लोगों को कार्यात्मक और सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल पाती है।
आगे की राह
  • देश को एक व्यापक अपशिष्ट प्रबंधन नीति की आवश्यकता है जो विकेंद्रीकृत अपशिष्ट निपटान प्रथाओं की आवश्यकता पर बल देती है ताकि इस क्षेत्र में निजी प्रतिभागियों को हिस्सा लेने का प्रोत्साहन मिल सके।
  • अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में सुधार के लिये नागरिकों की भागीदारी और सहभागिता की महत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता है।
  • देश में लोगों को अपशिष्ट निस्तारण के प्रति जागरूक व शिक्षित करने के प्रयास किये जाने चाहिये, क्योंकि समाज में परिवर्तन लाने के लिये आवश्यक है कि लोगों की मानसिकता में परिवर्तन लाया जाए।
  • अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिये अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। नीति निर्माण के समय हमारा ध्यान और अधिक लैंडफिल के निर्माण के बजाय पुनर्चक्रण तथा पुनर्प्राप्ति पर होना चाहिये।

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