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No Government Expenditure can be incurred in India except with the sanction of / भारत में कोई सरकारी व्यय किसकी मंजूरी के अलावा नहीं किया जा सकता है?

No Government Expenditure can be incurred in India except with the sanction of / भारत में कोई सरकारी व्यय किसकी मंजूरी के अलावा नहीं किया जा सकता है?

(a) the Parliament / संसद
(b) the Prime Minister / प्रधान मंत्री
(c) the President / राष्ट्रपति
(d) the Supreme Court / सुप्रीम कोर्ट

(SSC Tax Assistant (Income Tax & Central Excise) Exam. 25.11.2007)

Answer / उत्तर : – 

(a) the Parliament / संसद

Explanation / व्याख्यात्मक विवरण :- 

Legislative prerogative over taxation, legislative control over expenditure and executive initiative in financial matters are some of the fundamental principles of the system of Parliamentary financial control. There are specific provisions in the Constitution of India incorporating these tenets. For example, article 265 provides that ‘no tax shall be levied or collected except by authority of law’; no expenditure can be incurred except with the authorisation of the Legislature (article 266); and President shall, in respect of every financial year, cause to be laid before Parliament, Annual Financial Statement (article 112). / कराधान पर विधायी विशेषाधिकार, व्यय पर विधायी नियंत्रण और वित्तीय मामलों में कार्यकारी पहल संसदीय वित्तीय नियंत्रण की प्रणाली के कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों को शामिल करते हुए भारत के संविधान में विशिष्ट प्रावधान हैं। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 265 में प्रावधान है कि ‘कानून के अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जाएगा’; विधानमंडल के प्राधिकार के बिना कोई व्यय नहीं किया जा सकता (अनुच्छेद २६६); और राष्ट्रपति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में, संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण (अनुच्छेद 112) रखवाएगा।

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