GK MCQ | Indian polity

The Cabinet Committee on Economic Affairs has recently raised the emoluments of the President, the Vice-President and the Governors. The emolument payable to the President, has been raised to / आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने हाल ही में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों के वेतन में वृद्धि की है। राष्ट्रपति को देय परिलब्धियों को बढ़ा दिया गया है

The Cabinet Committee on Economic Affairs has recently raised the emoluments of the President, the Vice-President and the Governors. The emolument payable to the President, has been raised to / आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने हाल ही में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों के वेतन में वृद्धि की है। राष्ट्रपति को देय परिलब्धियों को बढ़ा दिया गया है

(1) Rs. 1.00 lakh from Rs. 50,000 per month / रु. 1.00 लाख से रु. 50,000 प्रति माह
(2) Rs. 1.50 lakh from Rs. 50,000 per month / रु. 1.50 लाख रुपये से 50,000 प्रति माह
(3) Rs. 1.75 lakh from Rs. 75,000 per month / रु. 1.75 लाख रुपये से 75,000 प्रति माह
(4) Rs. 2.00 lakh from Rs. 1.00 lakh per month / रु. से 2.00 लाख रु. 1.00 लाख प्रति माह

(SSC Tax Assistant (Income Tax & Central Excise) Exam. 14.12.2008)

Answer / उत्तर : – 

(2) Rs. 1.50 lakh from Rs. 50,000 per month / रु. 1.50 लाख रुपये से 50,000 प्रति माह

Explanation / व्याख्यात्मक विवरण :- 

Emoluments of the President, the Vice President and Governors were raised by 300 per cent in 2008. The President’s emoluments were raised to Rs 1.50 lakh per month from Rs 50,000. Similarly, the Vice President will get Rs 1.25 lakh — a more than threetime hike from the present salary of Rs 40,000. The salary of governors will also go up from Rs 36,000 to Rs 1.10 lakh. The new emoluments were approved at a meeting of the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) chaired by Prime Minister Manmohan Singh. The CCEA also rationalized post-retirement benefits to former Presidents, former Vice Presidents and their spouses. / 2008 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों के वेतन में 300 प्रतिशत की वृद्धि की गई। राष्ट्रपति के परिलब्धियों को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये प्रति माह कर दिया गया। इसी तरह, उपराष्ट्रपति को 1.25 लाख रुपये मिलेंगे, जो वर्तमान वेतन 40,000 रुपये से तीन गुना अधिक है। राज्यपालों का वेतन भी 36,000 रुपये से बढ़ाकर 1.10 लाख रुपये किया जाएगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में नई परिलब्धियों को मंजूरी दी गई। सीसीईए ने पूर्व राष्ट्रपतियों, पूर्व उप राष्ट्रपतियों और उनकी पत्नियों को सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों को भी युक्तिसंगत बनाया है।

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