The war criminals of the II World War were put to trial in / द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों पर मुकदमा चलाया गया

The war criminals of the II World War were put to trial in / द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों पर मुकदमा चलाया गया

(1) Nuremburg / नूर्नबर्ग
(2) Peiter’sburg / पीटर्सबर्ग
(3) Gettysburg / गेटिसबर्ग
(4) Peitsburg / पिट्सबर्ग

(SSC CPO Sub-Inspector Exam. 07.09.2003)

Answer / उत्तर :-

(1) Nuremburg / नूर्नबर्ग

Explanation / व्याख्या :-

नूर्नबर्ग मध्य फ़्रैंकोनिया के प्रशासनिक क्षेत्र में, बवेरिया के जर्मन राज्य में एक शहर है। 1945 और 1946 के बीच, होलोकॉस्ट और अन्य युद्ध अपराधों में शामिल जर्मन अधिकारियों को नूर्नबर्ग ट्रायल में एक अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण के सामने लाया गया था। यह शहर नाजी पार्टी की नूर्नबर्ग रैलियों का स्थान रहा था और यहूदियों की नागरिकता छीनने वाले कानून वहां पारित किए गए थे।

नूर्नबर्ग परीक्षण, नूर्नबर्ग ने 1945-46 में नूर्नबर्ग, जर्मनी में आयोजित परीक्षणों की श्रृंखला, नूर्नबर्ग की भी वर्तनी की, जिसमें पूर्व नाजी नेताओं को आरोपित किया गया था और अंतर्राष्ट्रीय सैन्य न्यायाधिकरण द्वारा युद्ध अपराधियों के रूप में प्रयास किया गया था। उनके खिलाफ दर्ज अभियोग में चार मायने थे: (1) शांति के खिलाफ अपराध (यानी, अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों के उल्लंघन में आक्रमण के युद्धों की योजना बनाना, पहल करना और छेड़ना), (2) मानवता के खिलाफ अपराध (यानी, विनाश, निर्वासन) , और नरसंहार), (3) युद्ध अपराध (यानी, युद्ध के कानूनों का उल्लंघन), और (4) पहले तीन मामलों में सूचीबद्ध आपराधिक कृत्यों को “एक सामान्य योजना या करने की साजिश”।

इन परीक्षणों का संचालन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सैन्य न्यायाधिकरण का अधिकार 8 अगस्त, 1945 के लंदन समझौते से उपजा। उस तिथि पर, संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत संघ और फ्रांस की अनंतिम सरकार के प्रतिनिधियों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसमें शामिल थे एक अंतरराष्ट्रीय सैन्य न्यायाधिकरण के लिए प्रमुख एक्सिस युद्ध अपराधियों के परीक्षण के लिए एक चार्टर जिनके अपराधों का कोई विशेष भौगोलिक स्थान नहीं था। बाद में 19 अन्य देशों ने इस समझौते के प्रावधानों को स्वीकार किया। ट्रिब्यूनल को किसी भी व्यक्ति को युद्ध अपराधों के लिए दोषी (ऊपर सूचीबद्ध 1-3 की गिनती) और किसी भी समूह या संगठन को चरित्र में अपराधी घोषित करने का अधिकार दिया गया था। यदि कोई संगठन आपराधिक पाया जाता है, तो अभियोजन पक्ष व्यक्तियों को सदस्य होने के लिए मुकदमे में ला सकता है, और समूह या संगठन की आपराधिक प्रकृति पर अब सवाल नहीं उठाया जा सकता है। एक प्रतिवादी अभियोग की एक प्रति प्राप्त करने, उसके खिलाफ लाए गए आरोपों के लिए किसी भी प्रासंगिक स्पष्टीकरण की पेशकश करने और वकील द्वारा प्रतिनिधित्व करने और गवाहों का सामना करने और जिरह करने का हकदार था।

ट्रिब्यूनल में एक सदस्य और चार हस्ताक्षरकर्ता देशों में से प्रत्येक द्वारा चुने गए एक वैकल्पिक शामिल थे। पहला सत्र, जनरल आई.टी. सोवियत सदस्य, निकित्चेंको, 18 अक्टूबर, 1945 को बर्लिन में हुआ था। इस समय, 24 पूर्व नाजी नेताओं पर युद्ध अपराधों के अपराध का आरोप लगाया गया था, और विभिन्न समूहों (जैसे गेस्टापो, नाजी गुप्त पुलिस) पर चरित्र में अपराधी होने का आरोप लगाया गया था। 20 नवंबर, 1945 से, ट्रिब्यूनल के सभी सत्र नूर्नबर्ग में ब्रिटिश सदस्य लॉर्ड जस्टिस जेफ्री लॉरेंस (बाद में बैरन ट्रेवेथिन और ओकेसी) की अध्यक्षता में आयोजित किए गए थे।

Nuremberg is a city in the German state of Bavaria, in the administrative region of Middle Franconia. Between 1945 and 1946, German officials involved in the Holocaust and other war crimes were brought before an international tribunal in the Nuremberg Trials. The city had been the location of the Nazi Party’s Nuremberg rallies and the laws stripping Jews of their citizenship were passed there.

Nürnberg trials, Nürnberg also spelled Nuremberg, series of trials held in Nürnberg, Germany, in 1945–46, in which former Nazi leaders were indicted and tried as war criminals by the International Military Tribunal. The indictment lodged against them contained four counts: (1) crimes against peace (i.e., the planning, initiating, and waging of wars of aggression in violation of international treaties and agreements), (2) crimes against humanity (i.e., exterminations, deportations, and genocide), (3) war crimes (i.e., violations of the laws of war), and (4) “a common plan or conspiracy to commit” the criminal acts listed in the first three counts.

The authority of the International Military Tribunal to conduct these trials stemmed from the London Agreement of August 8, 1945. On that date, representatives from the United States, Great Britain, the Soviet Union, and the provisional government of France signed an agreement that included a charter for an international military tribunal to conduct trials of major Axis war criminals whose offenses had no particular geographic location. Later 19 other nations accepted the provisions of this agreement. The tribunal was given the authority to find any individual guilty of the commission of war crimes (counts 1–3 listed above) and to declare any group or organization to be criminal in character. If an organization was found to be criminal, the prosecution could bring individuals to trial for having been members, and the criminal nature of the group or organization could no longer be questioned. A defendant was entitled to receive a copy of the indictment, to offer any relevant explanation to the charges brought against him, and to be represented by counsel and confront and cross-examine the witnesses.

The tribunal consisted of a member plus an alternate selected by each of the four signatory countries. The first session, under the presidency of Gen. I.T. Nikitchenko, the Soviet member, took place on October 18, 1945, in Berlin. At this time, 24 former Nazi leaders were charged with the perpetration of war crimes, and various groups (such as the Gestapo, the Nazi secret police) were charged with being criminal in character. Beginning on November 20, 1945, all sessions of the tribunal were held in Nürnberg under the presidency of Lord Justice Geoffrey Lawrence (later Baron Trevethin and Oaksey), the British member.