GK MCQ | Indian economy | Indian polity

Which authority recommends the principles governing the grants-in-aid of the revenues of the states out of the Consolidated Fund of India? / कौन सा प्राधिकरण भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व के सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है?

Which authority recommends the principles governing the grants-in-aid of the revenues of the states out of the Consolidated Fund of India? / कौन सा प्राधिकरण भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व के सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है?

 

(1) Public Accounts Committee / लोक लेखा समिति
(2) Union Ministry of Finance / केंद्रीय वित्त मंत्रालय
(3) Finance Commission / वित्त आयोग
(4) Inter-State Council / अंतरराज्यीय परिषद

(SSC Section Officer (Audit) Exam. 09.09.2001)

Answer / उत्तर :-

(3) Finance Commission / वित्त आयोग

Explanation / व्याख्या :-

Finance Commission of India is established under Article 280 of the Indian Constitution by the President of India to define the financial relations between the centre and the state. It is entrusted with the task of distribution of net proceeds of taxes between Centre and the States, to be divided as per their respective contributions to the taxes; determine factors governing Grants-in Aid to the states and the magnitude of the same; and work with the State Finance Commissions and suggest measures to augment the Consolidated Fund of the States so as to provide additional resources to Panchayats and Municipalities in the state. / भारत के वित्त आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए की गई है। इसे केंद्र और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण का कार्य सौंपा गया है, जिसे करों में उनके संबंधित योगदान के अनुसार विभाजित किया जाना है; राज्यों को सहायता अनुदान और उसके परिमाण को नियंत्रित करने वाले कारकों का निर्धारण; और राज्य वित्त आयोगों के साथ काम करना और राज्यों की संचित निधि को बढ़ाने के उपाय सुझाना ताकि राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराये जा सकें।

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