When was the first National Forest Policy issued by the Government of India ? / भारत सरकार द्वारा पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की गई थी?

When was the first National Forest Policy issued by the Government of India ? / भारत सरकार द्वारा पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की गई थी?

 

(a) 1952
(b) 1940
(c) 1942
(d) 1999

(SSC Section Officer (Audit) Exam. 30.11.2008)

 

Answer / उत्तर : – 

(a) 1952

Explanation / व्याख्यात्मक विवरण :-

India is one of the very few countries of the world where forest policy is in operation since 1894; in 1952 and 1988 revisions were made in this forest policy. The National Forest Polity of 1952 recommended that the country should aim at coverage of one-third of the total land area under forests (60% in mountainous area and 25% in the plains). It has suggested the extension of tree lands on river/canal banks and in such areas which are not suitable for cultivation.

National Forest Policy
Uncontrolled deforestation has adverse effects on soil erosion, spread of desert, floods, increase of barren land, climate heterogeneity, drought, decline in ground water level, depletion of wildlife and environmental pollution etc.
The forest policy was first adopted in India in 1894 AD.
After independence, according to the new forest policy announced on May 31, 1954, there should be forests on 33% of the land (20% in the plains and 60% in the mountainous areas).
New Forest Policy was declared in our country in 1988. He had three goals –
1. Environmental Sustainability
2. To protect natural heritage like flora and fauna
3. Fulfillment of basic needs of the common man.

According to the Indian Forest Status Report – 2013, on July 8, 2014, the thirteenth (13) report related to Indian forests was released, whose reference year is 2013, which was made on the basis of data received from Remote Sensing Satellite Resource Set I. The main points are as follows:-

India’s total forest cover is 21.33%, while tree cover and forest cover together occupy 24.01%, which should be 33.33%.

ISER – About 6300 kms in the country as compared to 2011. / 23.81% forests have increased.
In terms of area, most forested states – Madhya Pradesh (1st), Arunachal Pradesh, Chhattisgarh, Maharashtra and Orissa.
States with total forest cover and tree cover area – Madhya Pradesh (1st), Arunachal Pradesh, Maharashtra, Chhattisgarh and Orissa.
Intensity on the basis of percentage of geographical area – Mizoram (1st), Arunachal Pradesh, Nagaland, Meghalaya and Manipur.
States with highest urban tree cover area in India – Tamil Nadu (1st), Maharashtra, Karnataka, Kerala and Gujarat.
Minimum forest area in India – Punjab and minimum urban tree cover is in Sikkim.

To control the expansion of forest areas and the spread of desert, Forest Research Center ‘Dehradun’ and Central Desert Forest Area Research ‘Jodhpur’ have been established.

Pandit Awards, Vriksha Mitra Awards are given on forestry, Aravalli plantation and forest conservation program.

भारत दुनिया के उन गिने-चुने देशों में से एक है जहां 1894 से वन नीति लागू है; 1952 और 1988 में इस वन नीति में संशोधन किए गए। 1952 की राष्ट्रीय वन नीति ने सिफारिश की कि देश को वनों के तहत कुल भूमि क्षेत्र के एक तिहाई (पहाड़ी क्षेत्र में 60% और मैदानी इलाकों में 25%) के कवरेज का लक्ष्य रखना चाहिए। इसने नदी/नहर के किनारे और ऐसे क्षेत्रों में वृक्षारोपण के विस्तार का सुझाव दिया है जो खेती के लिए उपयुक्त नहीं हैं।

राष्ट्रीय वन नीति(National Forest Policy)
➡ वनों की अनियंत्रित कटाई से मिट्टी अपरदन , मरुस्थल का प्रसार , बाढों का आना , बंजर भूमि का बढ़ना , जलवायु की विषमता , सूखा , भूमिगत जलस्तर में गिरावट , वन्य जीवों की कमी तथा पर्यावरण प्रदूषण आदि पर प्रतिकुल प्रभाव पड़े हैं ।
➡ भारत में सबसे पहले 1894 ई. में वन नीति अपनाई गई थी ।
➡ स्वतंत्रता के बाद 31 मई 1954 को घोषित नई वन नीति के अनुसार भूमि के 33% (मैदानी भागों में 20% तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 60%) भाग पर वन होने चाहिए ।
➡ हमारे देश में 1988 में नवीन वन नीति घोषित की गई । उसके तीन लक्ष्य बताए गए –
1. पर्यावरण स्थिरता
2. वनस्पति व जीव जंतुओ जैसी प्राकृतिक धरोहरों को सुरक्षित रखना
3.जन सामान्य की बुनियादी जरूरतों की पूर्ति ।

➡ भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट – 2013 के अनुसार 8 जुलाई , 2014 को भारतीय वनों से सम्बधित तेरहवीं (13) रिपोर्ट जारी की गई , जिसका संदर्भ वर्ष 2013 है ,जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट रिसोर्स सेट प्रथम से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बनाई गई , जिसके मुख्य बिंदु निम्न है : –

भारत के कुल वनावरण 21.33% भाग पर है , जबकि वृक्षावरण व वनावरण सम्मिलित रूप से 24.01% भाग पर है , जिसे 33.33% भाग होना चाहिए ।

ISER – 2011 की तुलना में देश में लगभग 6300 किमी. / 23.81% वन बढ़े हैं ।
क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन वाले राज्य – मध्य प्रदेश (प्रथम) , अरुणाचल प्रदेश , छतीसगढ़ महाराष्ट्र तथा उड़ीसा ।
कुल वनावरण व वृक्षावरण क्षेत्रफल वाले राज्य – मध्य प्रदेश (प्रथम) , अरुणाचल प्रदेश , महाराष्ट्र , छतीसगढ़ तथा उड़ीसा ।
भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के आधार पर सघनता – मिजोरम (प्रथम) , अरुणाचल प्रदेश , नागालैंड , मेघालय तथा मणिपुर ।
भारत में सर्वाधिक नगरीय वृक्षावरण क्षेत्रफल वाले राज्य – तमिलनाडु (प्रथम) , महाराष्ट्र , कर्नाटक , केरल तथा गुजरात ।
भारत में न्यूनतम वन क्षेत्र – पंजाब में तथा न्यूनतम नगरीय वृक्षावरण सिक्किम में है ।

वन क्षेत्रों के विस्तार व मरुस्थल के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए वन अनुसंधान केंद्र ‘ देहरादून ‘ तथा केंद्रीय मरू वन क्षेत्र अनुसंधान ‘ जोधपुर ‘ की स्थापना की गई है ।

वानिकी , अरावली वृक्षारोपण व वन संरक्षण कार्यक्रम पर पंडित पुरस्कार , वृक्ष मित्र पुरस्कार प्रदान किये जाते है ।